मुलुककै समृद्धिमा बृहत्तर टेवा दिनसक्ने बहुआयामिक महत्वको काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक (द्रुतमार्ग) निर्माणाधीन छ । नेपाली सेनाले १३ वटा क्लस्टर बनाएर द्रुतमार्ग बनाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति २८.५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २९.४४ प्रतिशत पुगेको सेनाले जनाएको छ ।
२०७४ साल वैशाख २१ मा नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको २०७६ साल भदौ १ गते मात्र डीपीआर स्वीकृत भएको थियो । ७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गले बागमती र मधेश प्रदेशका गरी चार जिल्लालाई छोएको छ । यसमा तीन वटा सुरुङमार्ग रहनेछन् । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म सुरुङमार्ग निर्माणतर्फ ६ हजार ४१५ मिटरमध्ये ३ हजार ५९२ मिटर खन्ने काम भएको छ । नेपाली सेनाले नै यही गतिले काम गरे २०८३ को समयसीमा भित्र सम्पन्न हुन नसक्ने तर कम्तीमा गाडी चल्ने बनाउन सकिने बताएको छ
जेहोस् द्रुतमार्गको काम हुँदै नभएको भने होइन । तर नाम जस्तै द्रुत काम भएको भने छैन । त्यसमा नेपाली सेना मात्र होइन, नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकाय, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, नियमावली सबै जिम्मेवार छन् । वाषिर्क बजेट मार्फत यस आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्नु, ठेक्का प्रक्रियाका जटिलता, जग्गा अधिग्रहण र आयोजनास्थलमा पर्ने रूख कटानीमा भएका जटिलताका कारण पनि फास्ट ट्रयाकको काममा ढिलासुस्ती भएको हो ।
सबै तप्काबाट जिम्मेवार हिसाबले साथ-सहयोग रहने र काम हुने हो भने यस आयोजनाको निर्माण अबको २-३ वर्ष भित्रै गर्न नसकिने होइन । भारत तथा चीनमा एक-एक वर्षमै स्मार्ट सिटीहरू नै तयार हुन्छन् भने नेपालमा एउटा आयोजना बनाउन धेरै वर्ष लाग्नुपर्ने कारण छैन ।
